काठमाडौँ, साउन १४ गते । गाउँपालिका र नगरपालिकाको कामको मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा पुरस्कृत गरिने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उत्कृष्टता हासिल गर्न सरकारले कानुनी रूपमै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअगाडि सञ्चालनमा आएको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली, स्थानीय तह वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । उक्त कार्यविधि चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को साउनदेखि नै लागु हुने छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले यसअगाडिका तीन वटा छुट्टाछुट्टै कार्यविधिमा कतिपय सूचक दोहोरो परेको तथा प्राविधिक दृष्टिले तीन वटा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न समस्या भएकाले उक्त कार्यविधिलाई एकीकृत गरी एकीकृत रूपमा नयाँ कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधिमा उल्लिखित सूचकबाट प्राप्त अङ्कलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्माण गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कका सूचकमा समावेश गरी सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानसँग जोडिने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।”
कार्यविधिमा मूल्याङ्कन पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ९० वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई सर्वोत्कृष्ट, ७५ देखि ९० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई उत्कृष्ट, ५० देखि ७५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई मध्यम, ३५ देखि ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई कमजोर र ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई अति कमजोरका रूपमा मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा पुरस्कृत गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजाका आधारमा देशभरबाट सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने पाँच वटा गाउँपालिका र पाँच वटा नगरपालिकालाई ‘नमुना गाउँपालिका’ र ‘नमुना नगरपालिका’ घोषणा गरिने छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट उत्कृष्ट हुने तीन÷तीन वटा गाउँपालिका र नगरपालिका तथा प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट हुने एक÷एक वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सूची पनि सार्वजनिक गरिने कँडेलले बताउनुभयो ।