लहान।
२०७९सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा लहान नगरपालिकाको निर्वाचनसँग निर्वाचित मेयर महेश चौधरी र उप मेयर राम चलितर महतो बीच टकराव वढेसँग उपमेयरको सबै अधिकारहरु मेयरले प्रयोग गर्दै आएको छ ।
स्थानिय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कानूनी व्यवस्था अनुसार लहान नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख, नगर सभाको उपप्रमुख र दफा ४६ बमोजिम न्यायीक समिति, दफा ६५ बमोजिम राजस्व परामर्श समिति र दफा ६६ बमोजिम को बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक रहने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार विगत आर्थिक वर्षहरुमा काम काज गर्दै आएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ५९(१) र ५९(३)मा स्थानीय तहले आ–आफ्नो बजेट बनाउने, पेश गर्ने समय सङ्घीय कानून बमोजिम हुने प्रावधान अनुसार अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ (१) मा कार्यपालिकाले प्रत्येक बर्ष असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित नगर सभामा पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा “स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८” तयार गरी लागु गरिएकोमा उल्लेखित दिग्दर्शन अनुसार बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा प्रक्रियाका सात (७) चरण र २४ क्रियाकलापमा वर्गीकरण गरी तय गरिनु पर्नेमा लहान नगरपालिकाले त्यसरी गरेको देखिंदैन ।
मङ्सिर मसान्तबाट बजेटको पूर्व तयारी शुरु गरी सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति पश्चात् बजेट पुस्तिका तयारी र छपाइ गर्ने कार्य साउन १५ भित्र सक्नु पर्ने माइलस्टोन निर्धारित रहेको मा मेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतले एकापसमा मिलेमतो गरी नगरपालिकाको लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण समेत नगर्ने, कसैलाइ थाहा जानकारी नदिई व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि आफैले प्रमाणित गरेको कानूनहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको र, प्रदेश तथा नेपाल सरकारमा उक्त कानूनहरु नपठाएको र प्रकाशनमा नभएको कानूनहरु लागु हुन नसक्ने सम्बन्धी विषयमा विरोध जनाउँदै कानूनको शासनको वहालीको लागि आफूले अवाज उठाउँदै आएको कुरा उपमेयरले बताउँदै आएको छ ।
लहान नगर पालिकामा विभिन्न शिर्षकमा व्यापक अनियमितता गरेको कारण देखाउँदै उपमेयले ०७९÷०८० देखि ०८१÷०८२ सम्मको आय व्ययको खर्च प्रतिवेदन सार्वजनिकगर्न र आफूलाई उपलब्ध गराई दिन भनी माँग गर्दा मेयरले गरेको अनियमितता र कानून विपरितको कार्यको विषयमा कसैलाइ जानकारी नदिने गरेको हुँदा उपमेयरलाइ पनि कुनै त्यस्तो सूचना उपलब्ध नगराएकोमा उपमेयरले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उपमेयरले उजुरी पुनरावेदन गरे पछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मिति २०८२।२।५ गतेका दिन जवाफ पठाउन आदेश दिएको भएपनि हालसम्म कुनै सूचना उपलब्ध गराएको छैन भन्ने कुरा उपमेयरले जनाएको छ ।
 मेयरले आफ्नो अनियमितता लुकाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि बजेट उपमेयरलाइ कुनै थाहा जानकारी नदिई, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा राजस्व परामर्श समितिको र दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक उपमेयर रहने कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी उपमेयरको कानूनी अधिकारमा हस्तक्षेप गरी मेयरले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ समेतको विधि र प्रक्रिया मिचेर आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि बजेट तयार गरेको मलाई थाहा जानकारी र सूचना समेत नदिई नगर कार्यपालिकाको गुपचुपै बैठक राखी विपक्षी नगर प्रमुख एक्लैले नगर कार्यपालिकाको माइन्यूट प्रमाणित गरी स्वीकृत गरेको र सोही बजेट नगर सभाबाट पारित गराउनका लागि मिति २०८२।३।६ गतेका दिन नगर सभाको उदघाटन सत्र र मिति २०८२।३।७ गतेका दिन बन्द सत्र राख्ने गरी म बाहेकका अन्य नगर सभा सदस्यहरुलाई जानकारी गराएको भन्ने कुरा उपमेयरले जनाएको छ ।
वार्षिक वजेट हरेक वर्षको असार १० गते भित्र सभामा पेश गर्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार उपमेयरको पद रिक्त नभएको अबस्थामा उपमेयरले गर्ने कार्य गर्न सक्ने कानूनी हैसियत अन्य कसैले राख्न नसक्ने भएपनि वडा अध्यक्षबाट बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि मेयरले लगाएको छ ।
उपमेयरलाई कानूनले दिएको अधिकार अन्य कुनै पदाधिकारीले प्रयोग गर्न नपाउने हुँदा विपक्षी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाइ मिति २०८२÷०२÷३० गतेका दिन पत्र लेखी “उपरोक्त सम्बन्धमा यो छ की प्रत्येक आ.व.मा असार १० गते भित्र नगर परिषद गर्नु पर्ने कानूनी व्यबस्था रहेकोले परिषद भन्दा पहिले राजश्व परामर्श समितिको बैठक राख्नु पर्ने भएकोले यस आर्थिक वर्षको आम्दानी, खर्च सहितको विवरण उपलब्ध गराई दिने भनी २०८२÷०२÷०६ गतेमा र दोश्रो मिति २०८२÷०२÷२३ गते दिइ विस्तृत शिर्षक माग्दा हाल सम्म सो उपलब्ध नभएको हुँदा सो विवरण सहित उपलब्ध गराई दिन अनुरोध छ साथै राजस्व परामर्शको बैठक मिति २०८२÷०३÷०१ गते नगर उप प्रमुख ज्युको कार्यकक्षमा बोलाई दिन अनुरोध छ ।” भनी पत्राचार गर्दा र ह्वाट्स अप तथा ई–मेल समेतबाट जानकारी माँग्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै बैठक राख्न जरुरी छैन अब वहुमतले बजेट पनि निर्माण भई स्वीकृत भइ सकेको छ, राजस्व पनि निर्धारण भै सक्यो उपमेयरले केही गर्नुपर्ने छैन भनी ठाडो जवाफ दिएपछि
उप मेयरले उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशमा ०८१-WO-१२८५ को अधिकरापृच्छा समेतको रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
उक्त रिटमा लहान नगरपालिकाले उपमेयरबाट उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समिति तथा बजेट तर्जुमा समितिको निर्णय नै नगराइ तथा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७८ विपरित तयार गरेको बजेट तथा कार्यक्रमहरु नगर सभामा प्रस्तुत नगर्नु नगराउनु, उपप्रमुखलाइ कानूनले दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु, भनी विपक्षीहरुको नाउँमा निषेधाज्ञा लगायत अधिकारपृच्छा लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ।साथै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समिति तथा बजेट तर्जुमा समितिको निर्णय नै नगराइ तथा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ विपरित तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको भए उक्त निर्णय विपक्षीहरुले पेश गरेमा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विधि र प्रक्रिया अनुसार उपप्रमुखलाई बजेट निर्माण गर्न कानूनले दिएको अधिकार पुरागर्न दिनु र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समिति तथा बजेट तर्जुमा समितिको निर्णय अनुसार स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७८ को आधारमा तयार गरेको बजेट मात्र स्वीकृतगरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश नेपालको संविधानको धारा १४४ बमोजिम जारी गरी पाउँ। साथै विपक्षीहरुले उक्तकार्य सम्पन्न गरेमा मलाइ अपुरणीय क्षति पुग्नजाने भएकोले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम १ बमोजिम आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश समेत जारीगरी पाउँ। भनि पेश गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशले उप मेयरको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्नका लागि आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ ।
यसमा निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश तर्फ विचार गर्दा निवेदक तथा विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले बहसको क्रममा विपक्षी लहान नगरपालिकाको नगरसभाको बैठक २०८२।०३।०६ र २०८२।०३।०७ मा बसी आ.व. २०८२/२०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भईसकेको भनी इजलासलाई जानकारी गराउनु भएको तथा बहसको क्रममा पेश भएको कागजातहरुबाट समेत देखिएको हुँदा निवेदकले निवेदनपत्रमा उठाएको समग्र विषयमा लिखितजवाफ परे पश्चात् अन्तिम सुनुवाईको क्रममा विचार गरी निरुपण गर्नुपर्ने भएकोले हाललाई सम्पन्न भई सकेको नगरसभाको बैठकलाई रोक लगाउनु पर्ने औचित्य रहेको देखिएन।
न्यायाधीशद्वय अचुतमकुमार आचार्य र कोशलचन्द्र सुवेदीको इजलाशले गरेको आदेशमा अगाडी भनिएको छ ।यद्यपी निवेदक विपक्षी लहान नगरपालिकाको बहालवाला उपप्रमुख पदमा रहेको कुरामा विवाद नरही निवेदकलाई उक्त पदीय हैसियतमा रही कानून बमोजिमको काम कर्तव्य गर्न विपक्षीहरुले वाधा अवरोध गरेको भन्ने छलफलको क्रममा तथा निवेदन लेख समेतबाट देखिंदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदकलाई उपप्रमुखको हैसियतले प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र सुविधा निर्वाध रुपमा प्रयोग तथा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने देखिएकोले निवेदकलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र सुविधाको प्रयोग तथा उपभोग गर्न गैरकानूनी रुपमा बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी हाललाई उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनुहोला ।
भन्ने आदेश दिएको देखिन्छ । मेयरले उपमेयरको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समिति समेत बन्द गरी दिएको र उपमेरयको सवारी साधन समेत खोसेको हुँदा आफू माथि अन्याय भएको कुरा उपमेयरले वताएका छन ।
आफूलाई पाखा लगाएर तयार गरेको बजेट र सोही बजेट कानून विरपित पारित गरेको नगरसभाको निर्णय विरुद्ध अर्को रिट हाल्ने कुरा उपमेयरले बताएको छ ।